रत्नागिरी : दि १८  : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती आदेश आणि प्रशासक नियुक्तीचे पालकमंत्र्यांना दिलेले अधिकार हे लोकशाही प्रक्रियेला हरताळ फासणारे निर्णय आहेत. विद्यमान आव्हानात्मक स्थितीत कोरोनाचा कहर असताना, निधीची कमतरता असताना, शासन प्रशासन यामध्ये ताळमेळ नसताना, बाहेर शहरातून गावात आलेल्या ग्रामस्थांना सामावून घेण्याचे आव्हान पेलणाऱ्या, ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांवर अविश्वास दाखवणारे आणि म्हणूनच अन्यायकारक असे महाआघाडी शासनाचे धोरण आहे. थेट पद्धतीने निवडून आलेल्या सरपंचांना बरखास्त करत जी व्यक्ती त्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी नाही. अशा रत्नागिरीच्या पालकमंत्र्यांना ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार देणे ही लोकशाही कार्यपद्धतीची चेष्ठा आहे. महाआघाडी शासनाच्या या निर्णयाचा भा.ज.पा. तीव्र धिक्कार करत आहे, असे भा.ज.पा. दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी सांगितले.
सहकारी संस्था बँका यांची मुदत संपली मात्र त्या कार्यकारी मंडळाला शासनाने मुदतवाढ दिली. संस्थांची बँकांची संचालकमंडळ बरखास्त केली नाहीत. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थाबाबत वेगळा निकष लावला. खरे पाहता मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना सहकारी बँकांप्रमाणे मुदतवाढ देणे हे त्या सरपंच व सदस्य यांनी कठीण कालखंडात केलेल्या कामाची दखल घेणारे ठरलं असतं मात्र तसे न करता मनमानी पद्धतीने प्रशासक नियुक्ती करण्याचा निर्णय लोकशाहीला हरताळ फासणारा आहे. या निर्णयाचा भा.ज.पा. विरोध करत असून या निर्णयाविरुद्ध औरंगाबाद, नागपूर तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. रत्नागिरी भा.ज.पा.चा विरोध जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन नोंदवण्यात येईल. या संदर्भात विद्यमान सरपंचांना संपर्क करून या संदर्भात सरपंचांच्या ग्रामस्थांच्या भावना जाणून घेऊन भा.ज.पा.चे तालुकाध्यक्ष आणि पदाधिकारी जनजागृती करतील आहे. त्याच लोकनियुक्त सरपंचांना व सदस्य मंडळाला मुदतवाढ द्या अशी ठोस मागणी राज्यशासनाकडे केली जाईल असे अॅड. पटवर्धन म्हणाले.