रत्नागिरी, दि. ०५ : सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व पॅरामेडिकल पदांच्या भरतीबाबत सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेली नाहीत अशी नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदविली असून राज्य शासनाला कायमस्वरूपी मेडिकल ऑफिसर आणि पॅरामेडिकल स्टाफ यांच्या भरती संदर्भात आतापर्यंत काय केले आणि भरतीची टाईम लाईन काय असणार आहे याचे प्रतिज्ञापत्र येत्या दहा तारखेच्या आत करण्याचे आदेश दिले. रत्नागिरीतील आणि महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात श्री खलील वस्ता यांचे वतीने एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर राज्य शासनातर्फे आपले म्हणणे मांडण्यात आले होते की वेळोवेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत तात्पुरत्या आणि कंत्राटी स्वरूपाच्या पदांची भरती बाबत जाहिरात देऊन सुद्धा पात्र उमेदवारांनी स्वारस्य दाखवल्याने अद्यापपर्यंत पदे रिक्त राहिली आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ पावले उचलून पदे भरण्यासंदर्भात आदेशही दिले असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयात काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून परमनंट पदे भरलेली नाहीत. शासन फक्त तात्पुरत्या स्वरूपाचे पद भरण्याबाबत आग्रही आहे आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीची शाश्वती नसल्यामुळे पात्र उमेदवार येत नाहीत. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम स्वरूपाच्या मेडिकल ऑफिसर आणि पॅरामेडिकल पदांच्या भरतीबाबत शासनाने कोणतीच पावले उचलली नसल्याबाबत परखड मत आणि नाराजी आदेशात व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दहा सप्टेंबर पर्यंत शासनाने कायमस्वरूपी मेडिकल स्टाफ भरती बाबत काय काय केले याचा तपशील आणि आणि किती दिवसात ही भरती करणार असल्याबाबत वेळापत्रक प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करण्याचे आदेश केलेले आहेत.  मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायमूर्ती ए ए सय्यद व न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठापुढे घेण्यात आली. सदरची याचिका ही श्री खलील वस्ता यांच्यावतीने एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी दाखल केली आहे